नयाँ परिस्थितिमा नेपालको स्वास्थ्य नीति: आवश्यक परिवर्तन र सुधारको व्यावहारिक मार्गचित्र २०३०
लेखन: राजेन्द्र ध्वज थापा – सह–प्राध्यापक एवं क्याम्पस प्रमुख, ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपाल्टार, काठमाडौं
प्रा. डा. रामकृष्ण दुलाल – सल्लाहकार, Health Readers (हाल: हेमर, जर्मनी)
मधु पन्त – प्रमुख सम्पादक, Health Readers (जेठ १८, २०८३)
परिचय:
प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीले नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै रोग रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आपतकालीन तयारी र सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार बलियो स्वास्थ्य प्रणाली पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय, समान र आर्थिक रूपमा दिगो हुनुपर्छ (World Health Organization [WHO], 2021)।
सीमित आर्थिक स्रोत, कठिन भौगोलिक अवस्था, सामाजिक विविधता र कमजोर पूर्वाधारका बाबजुद नेपालले विगत दुई दशकमा नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। विशेष गरी मातृ मृत्युदर घटाउने, बाल स्वास्थ्य सुधार गर्ने, खोपको पहुँच विस्तार गर्ने र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ (Schwarz et al., 2019)।
१. जनसांख्यिकीय परिवर्तन र रोगको भार
नेपालको जनसंख्या संरचना द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ र औसत आयु पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ। सन् १९५० को दशकमा नेपालीहरूको औसत आयु करिब ३० वर्ष मात्र थियो, जुन क्रमशः बढ्दै सन् २०२३ सम्ममा ७० वर्षभन्दा माथि पुगेको छ (GBD 2017 Mortality Collaborators, 2018; GBD 2023 Demographics Collaborators, 2024)। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (२०२५) का अनुसार हाल नेपालको समग्र औसत आयु ७१.४ वर्ष (महिलाको ७४.३ वर्ष र पुरुषको ६८.७ वर्ष) पुगेको छ (National Statistics Office, 2025)।
प्रभावकारी खोप कार्यक्रम, पोषणमा सुधार र स्वास्थ्य चेतनाको विकासले केही पुस्ताभित्रै नेपालको जनसांख्यिकीय प्रोफाइललाई रूपान्तरण गरिदिएको छ। फलस्वरूप, देशमा रोगको भार संक्रामक रोग (Communicable Diseases) बाट गैर–संक्रामक अर्थात् नसर्ने रोग (Non-Communicable Diseases – NCDs) तर्फ केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ। यस परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नयाँ प्रकारको सेवा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन बाध्य बनाएको छ (Saito et al., 2018)।
यसका साथै, कोभिड–१९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरीहरूलाई छर्लङ्ग पारिदियो। यसले स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली, प्रयोगशाला क्षमता, रोग निगरानी (surveillance), आपतकालीन तयारी र डिजिटल स्वास्थ्य संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। भविष्यका महामारी तथा स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न नेपालले अझ लचिलो (resilient) स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ (Sharma et al., 2021)।
२. संघीय शासन प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना
राज्यको संघीय संरचना लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा विभाजन भएको छ। यस संरचनाको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनु, स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनु र सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। तीन तहका सरकारको कार्यविभाजन निम्न बमोजिम रहेको छ:
क. संघीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारीहरू:
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, रणनीति र कानुनको निर्माण
- स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्ने
- राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण तथा महामारी रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- स्वास्थ्य आपतकालीन तयारी तथा प्रतिकार्यको व्यवस्थापन
- विशिष्टीकृत (विशेषज्ञ) स्वास्थ्य सेवा र केन्द्रीय अस्पतालहरूको व्यवस्थापन
- अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रतिबद्धता र सन्धिहरूको कार्यान्वयन
ख. प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारीहरू:
प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ:
- प्रदेश स्तरीय अस्पताल र प्रयोगशालाहरूको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति
- प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको समन्वय र अनुगमन
- स्वास्थ्य जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन
- क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य योजना निर्माण
ग. स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारीहरू:
स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ:
- स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूको सञ्चालन
- नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने
- खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष सञ्चालन
- स्थानीय स्तरमा सरसफाइ, खानेपानी सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन
- समुदायमा आधारित जनचेतनामूलक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
चुनौतीको मोड:
संघीयताले स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय सहभागिता र जवाफदेहिता बढाउने ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ, तर व्यवहारमा धेरै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, तथ्यांक विश्लेषण र प्राविधिक जनशक्तिको चर्को अभाव देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रादेशिक र स्थानीय असमानता बढेको छ (Adhikari et al., 2021)।
३. सुधारका ६ आधारभूत स्तम्भहरू (मार्गचित्र २०३०)
नेपालको बदलिँदो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश, संघीयताको कार्यान्वयन र सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। सन् २०२६ को वर्तमान सन्दर्भ र सन् २०३० को लक्ष्यलाई हेर्दा विज्ञहरूले निम्न ६ वटा बुँदालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औंल्याएका छन्:
३.१ संघीयतामा स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा देखिएको अस्पष्टताले कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।
- स्थानीय तहको सशक्तीकरण: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत, वित्तीय साधन र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई सुदृढ गरिनुपर्छ।
- तहगत समन्वय र ‘चेन अफ कमान्ड’: सरुवा रोग नियन्त्रण, आकस्मिक औषधि खरिद, र विशेषज्ञ सेवा प्रवाहमा तीनै तहको भूमिका र निर्णय प्रक्रिया (Chain of Command) स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ।
३.२ स्वास्थ्य वित्तपोषण र बीमाको पहुँच
नेपालमा अझै पनि कुल स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा (करिब ५७%) नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा (Out-of-Pocket) बेहोर्नु परिरहेको छ, जुन आर्थिक रूपमा दिगो छैन र यसले सर्वसाधारणलाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको छ।
- स्वास्थ्य बीमाको सुदृढीकरण: हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई झन्झटमुक्त, सरल, सेवामैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै यसको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ। अति विपन्न, असहाय र सीमान्तकृत वर्गलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बीमाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- बजेट वृद्धि: कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को अनुपातमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरी पूर्वाधार विकास, आधुनिक उपकरण र सेवाको गुणस्तर सुधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ।
३.३ डिजिटल स्वास्थ्य र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एकीकरण
आधुनिक युगमा प्रविधिको उपयोग सेवा विस्तारको माध्यम मात्र नभई एक अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ।
- इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड (EHR): बिरामीको स्वास्थ्य विवरण (Medical History) एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा सहजै स्थानान्तरण र अध्ययन हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको अन्तर–आबद्ध (Interoperable) डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
- टेलिमेडिसिन र मोबाइल हेल्थ: दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसम्म विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन टेलिमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य एप र भर्चुअल परामर्शलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन र कानुनी मान्यता दिइनुपर्छ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति: रोगको प्रारम्भिक निदान (Diagnosis), औषधि व्यवस्थापन र बृहत् स्वास्थ्य तथ्याङ्क विश्लेषणमा एआईको प्रयोग बढाउनुपर्छ। यसका लागि नैतिकता, डाटा सुरक्षा र गोपनीयताका मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय एआई नीति’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
३.४ जनशक्ति व्यवस्थापन र ‘ब्रेन ड्रेन’ रोकथाम
नेपालबाट दक्ष चिकित्सक, नर्स र प्रयोगशाला प्राविधिकहरू रोजगारी र वृत्तिविकासका लागि विदेश पलायन (Brain Drain) हुने क्रम डरलाग्दो छ, जसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै धराशयी बनाउँदैछ।
- सेवा सुविधा र प्रोत्साहन: ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष गैर–वित्तीय र वित्तीय भत्ता, सुरक्षित आवास, कार्यक्षेत्रको सुरक्षा र स्पष्ट वृत्ति विकास (Career Progression) को ठोस नीति ल्याउनुपर्छ।
- दरबन्दी पुनरावलोकन: देशको बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपात र नयाँ रोगहरूको प्रकृति (जस्तै नसर्ने रोग र मानसिक रोग) अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरकारी दरबन्दी थप गरी सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ।
३.५ नसर्ने रोग (NCDs) र मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रित रणनीति
पछिल्लो समय मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
- रोकथाम र सचेतना: विद्यालय तहको पाठ्यक्रमदेखि नै स्वस्थ जीवनशैली, सन्तुलित खानपान, मानसिक स्वास्थ्य र नियमित व्यायामका विषयहरू समावेश गरिनुपर्छ।
- मानसिक स्वास्थ्यको मूलधारीकरण: प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता र आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्दै यसलाई मूलधारको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गरिनुपर्छ।
३.६ आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साको आधुनिकीकरण
नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, रैथाने उपचार पद्धति र जडीबुटीको वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ढिला भइसकेको छ।
- एकीकृत चिकित्सा (Integrative Medicine): आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र अन्य वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सा (Allopathy) सँग समन्वय गराई एकीकृत चिकित्सा प्रणालीका रूपमा अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष:
कुनै पनि नीति निर्माण गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र इमानदारिता त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवश्यक हुन्छ। नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गतको ‘दिगो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवन’ हासिल गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा नियमित अनुगमन, वित्तीय पारदर्शिता, चुहावट नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारको एकीकृत प्रयास र राजनीतिक प्रतिबद्धता भएमा मात्र नेपाली नागरिकले गुणस्तरीय र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सन्दर्भ सूची (References):
- World Health Organization. (2021). Building health system resilience for universal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond. WHO.
- Schwarz, D., et al. (2019). Primary health care for universal health coverage: Lessons from Nepal. The Lancet Global Health, 7(12), e1704–e1705.
- GBD 2023 Demographics Collaborators. (2025). Global age-sex-specific all-cause mortality and life expectancy estimates for 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1950–2023: A demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. The Lancet, 406(10513), 1731–1810. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01330-3
- National Statistics Office. (2025). Mortality in Nepal: National Population and Housing Census 2021 (Thematic Report IX). Government of Nepal. https://censusnepal.cbs.gov.np/results/files/result-folder/Mortality%20in%20Nepal.pdf
- Saito, E., et al. (2018). Inequality and inequity in healthcare utilization in Nepal. Global Health Action, 11(1), 1451100.
- Sharma, J., Aryal, A., & Thapa, G. (2021). Envisioning a high-quality health system in Nepal. BMJ Global Health, 6, e004796.
- Adhikari, B., Mishra, S. R., & Schwarz, D. (2021). Transforming Nepal’s primary health care system in federal Nepal: Opportunities and challenges. Journal of Global Health, 11, 03054.
