Editorial / सम्पादकीय
Building a behavioral health education system in Nepal requires a coordinated, multi-level strategy. Given that 18.3% of children aged 6–18 show signs of emotional or behavioral difficulties, there is an urgent need for action.
- Strengthen the Policy Framework
- Existing Policies: Leverage the National Mental Health Strategy and Action Plan (2020–2025), School Health and Nutrition Strategy, and School Health Services and Nursing Directive 2081.
- Integration: Mandate mental health literacy within health/curriculum, appoint designated school nurses/counselors, and create formal referral pathways to local health facilities.
- Integrate into Curriculum & Learning
- Curriculum Overhaul: Update curricula with age-appropriate content on mental health literacy, socio-emotional learning (SEL), stress management, and substance use prevention via the Curriculum Development Centre (CDC).
- Proven Programs: Implement evidence-based programs like UNICEF’s SEL tools and the HASHTAG program (emotional regulation, problem-solving, mindfulness).
- Safe Environment: Cultivate a supportive school climate that reduces stigma and encourages help-seeking, reinforced by teacher training and peer clubs.
- Build Capacity & Awareness
- Train School Staff: Train teachers and nurses to use tools like the Community Informant Detection Tool (CIDT) to identify issues and provide support. Integrate mental health into existing programs, such as the ‘Sana Daktar’ health ambassador initiative.
- Peer Support: Establish or strengthen child clubs that lead awareness activities (dramas, debates) on bullying, substance abuse, and stress.
- Raise Awareness: Conduct school-wide campaigns, workshops, and interactive sessions to normalize mental health conversations.
- Establish Accessible Services
- Multi-Tiered Support (MTSS):
- Tier 1 (Universal): SEL programs for all students.
- Tier 2 (Targeted): Evidence-based group interventions, like Group Interpersonal Therapy (IPT) for adolescents showing depressive symptoms.
- Tier 3 (Intensive): Direct referrals for individual counseling.
- Referral Networks: Create clear partnerships between schools and local health institutions, with trained personnel connecting students to psychologists or psychiatrists.
- Access for All: Extend services to rural areas via tele-mental health services.
- Community Engagement & Digital Solutions
- Parental Engagement: Conduct parent workshops on recognizing warning signs, stress management, and open communication.
- Cross-Sector Collaboration: Foster partnerships with the Ministry of Health, and international bodies (UNICEF, WHO) to leverage resources.
- Leverage Technology: Develop low-cost apps or chatbots for basic mental health information and anonymous self-assessment tools.
- Monitoring & Evaluation
- Data-Driven Decisions: Use data from the National Mental Health Survey to guide planning.
- Regular Screening: Train health workers to administer routine mental health screenings in schools for early identification.
- Accountability: Establish a robust M&E framework (audits, feedback systems) to measure program effectiveness.
To make this vision a reality, it is essential to advocate for dedicated budget lines for school mental health at the federal, provincial, and local levels.
नेपालमा व्यावहारिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीको निर्माणका लागि एक समन्वयकारी र बहु-स्तरीय रणनीतिको आवश्यकता छ। ६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका १८.३% बालबालिकाहरूमा भावनात्मक वा व्यावहारिक समस्याका लक्षणहरू देखिएकाले यस क्षेत्रमा तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
१. नीतिगत ढाँचालाई सुदृढ गर्ने
विद्यमान नीतिहरू: राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२०–२०२५), विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण रणनीति, र विद्यालय स्वास्थ्य सेवा तथा नर्सिङ निर्देशिका २०८१ लाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने।
एकीकरण: पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य साक्षरतालाई अनिवार्य गर्ने, विद्यालय नर्स वा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग औपचारिक प्रेषण (Referral) संयन्त्र निर्माण गर्ने।
२. पाठ्यक्रम र सिकाइमा आबद्धता
पाठ्यक्रम परिमार्जन: पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) मार्फत मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक सिकाइ (SEL), तनाव व्यवस्थापन र लागूपदार्थ दुर्व्यसनी रोकथाम सम्बन्धी उमेर सुहाउँदो सामग्रीहरू समावेश गर्ने।
प्रमाणित कार्यक्रमहरू: युनिसेफको SEL टुलहरू र ‘HASHTAG’ जस्ता प्रमाणित कार्यक्रमहरू (भावनात्मक नियमन, समस्या समाधान, सजगता) लागू गर्ने।
सुरक्षित वातावरण: शिक्षक तालिम र साथी समूह (Peer Clubs) मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी लाञ्छना हटाउने र सहयोग माग्ने संस्कृतिको विकास गर्ने।
३. क्षमता अभिवृद्धि र चेतना
विद्यालय कर्मचारीलाई तालिम: समस्या पहिचान र सहयोगका लागि शिक्षक तथा नर्सहरूलाई ‘कम्युनिटी इन्फर्मेन्ट डिटेक्सन टुल’ (CIDT) प्रयोग गर्ने तालिम दिने। ‘साना डाक्टर’ जस्ता विद्यमान कार्यक्रमहरूमा मानसिक स्वास्थ्यलाई जोड्ने।
सहकर्मी सहयोग (Peer Support): बाल क्लबहरूलाई सुदृढ गर्दै बुलिङ (Bullying), लागूपदार्थ दुर्व्यसनी र तनाव विरुद्ध नाटक तथा वादविवाद जस्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
सचेतना अभिवृद्धि: मानसिक स्वास्थ्यका कुराकानीलाई सामान्यीकरण गर्न विद्यालयव्यापी अभियान र कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने।
४. सुलभ सेवाहरूको स्थापना
बहु-स्तरीय सहयोग (MTSS):
तह १ (सर्वव्यापी): सबै विद्यार्थीका लागि SEL कार्यक्रमहरू।
तह २ (लक्षित): डिप्रेसनका लक्षण देखिएका किशोरकिशोरीका लागि सामूहिक अन्तरवैयक्तिक उपचार (Group IPT) जस्ता कार्यक्रमहरू।
तह ३ (गहन): व्यक्तिगत परामर्शका लागि प्रत्यक्ष प्रेषण (Referral)।
प्रेषण सञ्जाल: विद्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबीच स्पष्ट साझेदारी निर्माण गर्ने।
सबैको पहुँच: कान्ति बाल अस्पतालको टेलि-मेन्टल हेल्थ सेवा र च्याटबोट जस्ता प्रविधिमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने।
५. सामुदायिक संलग्नता र डिजिटल समाधान
अभिभावक संलग्नता: समस्याका लक्षण पहिचान, तनाव व्यवस्थापन र खुला सञ्चारबारे अभिभावकहरूका लागि कार्यशाला सञ्चालन गर्ने।
अन्तर-निकाय समन्वय: स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू (युनिसेफ, डब्लुएचओ) सँग स्रोत जुटाउन साझेदारी गर्ने।
प्रविधिको प्रयोग: आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य जानकारी र अज्ञात रूपमा स्व-मूल्यांकन गर्न कम लागतका एप वा च्याटबोटहरू विकास गर्ने।
६. अनुगमन र मूल्यांकन
तथ्यमा आधारित निर्णय: योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रयोग गर्ने।
नियमित जाँच: समस्याको प्रारम्भिक पहिचानका लागि विद्यालयहरूमा नियमित मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिने।
उत्तरदायित्व: कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न लेखापरीक्षण र पृष्ठपोषण प्रणाली सहितको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्ने।
निष्कर्ष: यो परिकल्पनालाई साकार पार्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विद्यालय मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न वकालत गर्नु आवश्यक छ।
